10 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में बेरोजगारों का महासम्मेलन: उपेन बोले- 1 लाख पदों के लिए जारी करें भर्ती कैलेंडर

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10 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर में बेरोजगारों का महासम्मेलन: उपेन बोले- 1 लाख पदों के लिए जारी करें भर्ती कैलेंडर


जयपुर32 मिनट पहले

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पहली बार बड़ी संख्या में बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर जुट रहे हैं। इसमें दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता भी रहेंगे।

राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार जैसे 10 मुद्दों को लेकर आज बेरोजगार जयपुर के त्रिवेणी नगर में स्थित सामुदायिक भवन में महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। इनमें कांग्रेस से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश के लाखों युवाओं की जायज और लंबित मांगों को लेकर देश में पहली बार बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित कर रहे है। जिसमें दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं की बुलाया गया है। क्यों कि पेपर लीक, रोजगार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर ना सिर्फ राजस्थान बल्कि केंद्र में भी कानून बनाने कि जरूरत है।

इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं को राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्राथमिकता देने की मांग रखेंगे। ताकि राजस्थान के युवाओं का हक उनसे नहीं छीने। वहीं प्रदेशभर से पहुंचे युवा साथ आज महासम्मेलन में मौजूदा समस्याओं पर भी मंथन और चिंतन कर भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे।

बेरोजगारों की प्रमुख मांग

  • नई एक लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करके आचार संहिता लगने से पहले भर्तियों की विज्ञप्ति (भर्ती परीक्षा कैलंडर) जारी किया जाए।
  • 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पूरी की जाए।
  • आगामी सभी भर्ती परीक्षाए लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए और मेरिट प्रथा को समाप्त किया जाए।
  • संविदा पर भर्ती निकालने पर रोक लगाई जाए और भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म किया जाए।
  • प्रदेश की भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए।
  • बजट की घोषणा और आंदोलन के समझौते की मांगों को तत्काल पूरा किया जाए।
  • युवा बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ ही युवा बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए।
  • CET में मिनिमम % तय की जाए। इसके साथ ही रीट लेवल – 2 ने 4500 पद बढ़ाया जाए।
  • भर्ती परीक्षाओं के पेपर के प्रश्नों के विवाद को लेकर, पेपर बनाने वालो की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही गलत पेपर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की जाए।
  • भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर राज्य और केंद्र सरकार उम्र कैद की सजा का प्रावधान का कानून लेकर आए। इसके साथ ही पेपर लीक में तत्काल राजपासा या रासुका कानून लागू किया जाए।

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