RPSC की तैयारी पूरी, SO एग्जाम कल: अजमेर में 35 सेन्टर, 12,500 अभ्यर्थी बैठेंगे; एक ही पारी में सुबह 10 से 12:30 बजे तक होगा

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अजमेरएक घंटा पहले

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RPSC

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सांख्यिकी अधिकारी (SO) आयोजना विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी) संवीक्षा परीक्षा, 2021 का आयोजन 18 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। इस साल की आयोग की यह आखरी संवीक्षा परीक्षा है। परीक्षा का आयोजन अजमेर में ही होगा।

आयोग द्वारा इस परीक्षा के लिए शहर में ही 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा एक ही पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व पहुंचने के लिए कहा गया है।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ ही आवश्यक पहचान पत्र की मूल प्रति भी साथ लाने के लिए कहा गया है।

43 पदों पर भर्ती होगी

आयोग द्वारा सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर भर्ती के लिए इस संवीक्षा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक पद के लिए करीब 290 अभ्यर्थी दौड़ में हैं। आयोग द्वारा अगस्त 2021 में ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था।

योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए इंटरव्यू 27 और 28 को

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद विभाग में योग एवं प्राकृतिक मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 27 और 28 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। आयोग द्वारा गुरुवार को इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया गया।

आयोग द्वारा योग एवं प्राकृतिक मेडिकल ऑफिसर (आयुर्वेद विभाग), 2020 की संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इस परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है। सचिव एचएल अटल ने बताया कि साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिया जाएगा। मूल दस्तावेज व 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना जांच रिपोर्ट लानी होगी |

साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति अवश्य साथ लाएं। इनके अभाव में अभ्यर्थियों को इन्टरव्यू से वंचित कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर अभ्यर्थियों को इन्टरव्यू दिनांक से 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से आयोग में प्रस्तुत करनी होगी। साक्षात्कार में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना किया जाना अनिवार्य है।

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